पुरी। ओडिशा में हाल ही में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान जगन्नाथ पुरी मंदिर के रत्न भंडार को लेकर काफी चर्चा हुई थी। माना जा रहा है कि रत्न भंडार जल्द ही खोला जा सकता है। ओडिशा की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक नई उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।
नई समिति का गठन क्यों?
ओडिशा की मोहन माझी सरकार ने नई समिति इसलिए बनाई है ताकि जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार में रखी कीमती वस्तुओं की सूची तैयार की जा सके। राज्य के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने गुरुवार को बताया कि इस संबंध में समिति का गठन उड़ीसा हाई कोर्ट के निर्देशानुसार किया गया है।
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पुरानी समिति हुई भंग
इससे पहले, मार्च में ओडिशा की पूर्ववर्ती नवीन पटनायक की बीजेडी सरकार ने रत्न भंडार में रखे आभूषणों और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की सूची की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस अरिजीत पसायत की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय समिति का गठन किया था। हालांकि, नई सरकार ने इस समिति को भंग कर दी और नई समिति का गठन कर दिया है।
#WATCH | Bhubaneswar: On the Odisha government forming a new committee for inventorisation of valuables stored in Ratna Bhandar of Shri Jagannath Temple, state's Law Minister Prithviraj Harichandan says, "…We have formed a committee as per the order of High Court. It is a… pic.twitter.com/bJ7DfUHOwj
— ANI (@ANI) July 5, 2024READ MORE: लालू यादव का बड़ा दावा: ‘अगस्त तक गिर जाएगी मोदी की एनडीए सरकार’, तेजस्वी ने उठाए गंभीर सवाल
पीएम मोदी ने भी उठाए थे सवाल
ओडिशा की चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जगन्नाथ पुरी मंदिर के रत्न भंडार की गुम हुई चाबियों का मुद्दा जोर-शोर से उठाया था। पीएम मोदी ने नवीन पटनायक सरकार पर न्यायिक रिपोर्ट को दबाने का आरोप लगाया था और कहा था कि ओडिशा में भाजपा की सरकार बनने के बाद न्यायिक रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा।
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