नई दिल्ली। दिल्ली की बारिश ने इस बार फिर से शहर को दरिया बना दिया। दिल्लीवासियों को इस बारिश में जलभराव, ट्रैफिक जाम और प्रशासन की लापरवाही का सामना करना पड़ा। सिविक एजेंसियों की तैयारी नाकाफी साबित हुई। नालों से गाद निकालने का काम अधूरा रहा और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम का भी अभाव दिखा।
एलजी ने इस स्थिति पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। सभी छुट्टी पर गए अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से लौटने का आदेश दिया गया है। आने वाले दो महीनों तक किसी भी अधिकारी को छुट्टी नहीं दी जाएगी।
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गंभीर जलभराव के बाद उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार और मेयर ने अपने-अपने दफ्तरों में आपात बैठकें कीं। इन बैठकों में अधिकारियों को उनकी नाकामी पर फटकार लगाई गई और भविष्य में ऐसी स्थिति न पैदा हो, इसके लिए सख्त हिदायत दी गई है।
एलजी ने 24 घंटे काम करने वाला एक इमरजेंसी कंट्रोल रूम स्थापित करने का आदेश दिया है। इस कंट्रोल रूम में सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की जाएगी और कंट्रोल रूम नंबर जारी किया जाएगा। पानी निकालने के लिए सभी पंपों का परीक्षण किया जाएगा और जरूरत के आधार पर इन्हें 24 घंटे सातों दिन इस्तेमाल करने के लिए फील्ड स्टाफ की तैनाती की जाएगी।
निचले इलाकों, विशेष रूप से अनधिकृत कॉलोनियों और जहां पर जलभराव सबसे अधिक होता है, उन स्थानों पर मोबाइल पंपों का भी उपयोग किया जाएगा। नालों के गाद को निकालने के शेष कार्य को एक सप्ताह में पूरा करने का आदेश दिया गया है। साथ ही नालियों के किनारे से मलबा हटाने और खुली नालियों को साफ करने का भी निर्देश दिया गया है।
ट्रैफिक पुलिस नियमित रूप से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करेगी और जलजमाव के मामले में संबंधित विभाग, एजेंसियों और सेंट्रल कंट्रोल रूम को जानकारी देगी। हथनीकुंड बैराज से पानी के बहाव के आकलन और बारिश की जानकारी के लिए सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में अपने समकक्षों के साथ नियमित संपर्क में रहेगा।
दिल्ली में ज्यादा बारिश होने पर डिजास्टर रिस्पांस सेल को सक्रिय किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर एनडीआरएफ की मदद ली जाएगी। बिजली विभाग करंट लगने की आशंका को खत्म करने के लिए नंगे तार की समस्या को दूर करेगा।
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