नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में शराब घोटाले से जुड़े उत्पाद शुल्क नीति मामले में आरोपपत्र दायर किया है। यह मामला दिल्ली में शराब वितरण और लाइसेंसिंग प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित है।
25 जुलाई को अदालत ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ाकर 8 अगस्त तक कर दिया था। इस सुनवाई में तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल की पेशी हुई थी। इसके अलावा, इस मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता की भी न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ाई गई थी।
केजरीवाल की न्यायिक हिरासत और आरोप
इससे पहले 12 जुलाई को अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 25 जुलाई तक बढ़ा दिया था। CBI और प्रवर्तन निदेशालय (ED) इस मामले की जांच कर रहे हैं। अदालत में विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था।
CBI ने अपने आरोपपत्र में केजरीवाल और अन्य पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें शराब वितरण और लाइसेंसिंग प्रक्रिया में अनियमितताएं शामिल हैं। इस मामले में कई उच्च-प्रोफ़ाइल राजनीतिक और व्यापारिक व्यक्तियों की संलिप्तता की जांच की जा रही है।
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