नई दिल्ली। देशभर के 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 15.89 करोड़ बुजुर्गों को इस साल से आयुष्मान भारत योजना के तहत पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। राज्य सरकारों के सहयोग से इन लाभार्थियों की पहचान की जाएगी। अगले महीने होने वाले बजट सत्र में इसकी घोषणा के बाद मानसून सत्र तक ई-कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इनमें 7.56 करोड़ महिलाएं शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार, आयुष्मान भारत योजना के मौजूदा स्वरूप की समीक्षा कर रही केंद्रीय समिति एक-दो सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगी। मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ हुई पहली बैठक में यह जानकारी साझा की। बैठक में आईसीएमआर और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अधिकारी भी मौजूद थे।
मोदी सरकार में फिर से स्वास्थ्य मंत्री बने जेपी नड्डा ने अपने पहले दिन स्वास्थ्य मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। उनके साथ अनुप्रिया पटेल और प्रताप राव जाधव ने राज्य मंत्री की भूमिका निभाई। जेपी नड्डा ने दोनों मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक भी की, जिसमें उनका फोकस पहले 100 दिनों के रोडमैप पर रहा।
सरकार ने तैयार किया 100 दिनों का रोडमैप
सरकार ने पहले 100 दिनों का एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया है। इसमें यूविन विस्तार और टीबी, सिकलसेल रोग पर विशेष अभियान भी शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाया जाए। इस लक्ष्य के तहत, प्रति लाख जनसंख्या पर 44 से कम नए टीबी मामले या 65 कुल मामले हो, जबकि वर्तमान में यह आंकड़ा 178 है।
दवा गुणवत्ता पर मांगी रिपोर्ट
केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की बैठक में नड्डा का फोकस दवाओं की गुणवत्ता पर रहा। उन्होंने जमीनी स्तर पर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी मांगी है। 2030 तक फार्मा कारोबार को 130 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यूरिया को लेकर भी इसी सप्ताह बैठक होने की उम्मीद है।
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