लखनऊ। वर्ष 2022-23 की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार के 22 विभागों ने विभिन्न मदों में आवंटित 9458 करोड़ रुपये खर्च ही नहीं किए। यह धनराशि विकास परियोजनाओं और अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए थी, लेकिन इसका एक भी पैसा उपयोग में नहीं लाया गया।
आवास और उद्योग विभाग की नाकामी
रिपोर्ट के अनुसार, आवास विभाग ने वाराणसी और गोरखपुर के लिए मेट्रो परियोजना के लिए आवंटित 100 करोड़ रुपये खर्च नहीं किए। नई उद्योग नीति के तहत मिले 300 करोड़ रुपये भी बिना खर्च रह गए।
गंगा एक्सप्रेसवे और पंचायती राज की योजनाएं प्रभावित
उद्योग विभाग को गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 250 करोड़ रुपये मिले थे, लेकिन ये राशि भी धरी रह गई। पंचायती राज विभाग को 146 करोड़ रुपये मिले थे, लेकिन यह धन भी उपयोग में नहीं आया।
न्याय और नगर विकास विभाग की भी स्थिति खराब
न्याय विभाग को कोर्ट कैंपस निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपये और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के लिए 150 करोड़ रुपये मिले थे, जो खर्च नहीं किए गए। नगर विकास विभाग को स्वच्छ भारत मिशन के तहत 815 करोड़ रुपये मिले थे, लेकिन इसमें से एक भी रुपया खर्च नहीं किया गया।
अन्य विभागों की विफलताएं
परिवहन विभाग को ई-वाहनों की मदद के लिए 100 करोड़ रुपये मिले थे, लेकिन यह धन भी उपयोग में नहीं लाया गया। अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 608 करोड़ रुपये मिले थे, जो बिना खर्च के रह गए। महिला एवं बाल कल्याण विभाग को मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के तहत 100 करोड़ रुपये मिले थे, लेकिन इनका भी उपयोग नहीं हो सका।
वित्त विभाग की स्थिति
वित्त विभाग को गारंटी रिडंपशन फंड के तहत 1200 करोड़ रुपये मिले थे, जो खर्च नहीं किए गए। एनपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों के बचे नियोक्ता अंशदान के एकमुश्त भुगतान के लिए 3000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जो बिना खर्च के रह गया। अंशदान और देरी से जमा किए गए नियोक्ता अंशदान पर ब्याज के लिए 980 करोड़ रुपये का भी उपयोग नहीं किया गया।
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