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अयोध्या: तोड़फोड़ के बाद मुआवजा मिला या नहीं? DM ने बताई सच्चाई… भाजपा की हार के बाद जोर-शोर से उठा तोड़फोड़ का मुद्दा

News Desk
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अयोध्या। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामनगरी के विकास कार्यों के दौरान टूटे मकानों और दुकानों के मुआवजे को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद इस मुद्दे ने जोर पकड़ा है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद की जीत के बाद भाजपा की हार का कारण अयोध्या में हुए तोड़फोड़ और मुआवजे की कमी को माना जा रहा है।

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1253 करोड़ रुपये का मुआवजा

अयोध्या के जिलाधिकारी नितीश कुमार ने मंगलवार को एक बयान में स्पष्ट किया कि राम जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, राम पथ, पंच कोसी परिक्रमा मार्ग, चौदह कोसी परिक्रमा मार्ग और अयोध्या हवाई अड्डे के निर्माण के दौरान प्रभावित हुए लोगों को मुआवजे के रूप में 1253.06 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

लोगों का गुस्सा और सोशल मीडिया पर आक्रोश

सोशल मीडिया पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि अयोध्या के विकास के नाम पर सैकड़ों लोगों के मकान और दुकानें ध्वस्त कर दी गईं, जिसका मुआवजा सही तरीके से नहीं मिला। फैजाबाद सीट पर भाजपा उम्मीदवार लल्लू सिंह की हार के लिए इसी जन आक्रोश को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अवधेश प्रसाद ने 54,567 वोटों से जीत दर्ज की।

4616 दुकानदार प्रभावित

डीएम ने बयान में कहा कि रामपथ, भक्तिपथ, रामजन्मभूमि पथ और पंचकोसी एवं चौदहकोसी परिक्रमा मार्ग के सौन्दर्यीकरण और चौड़ीकरण से कुल 4616 दुकानदार प्रभावित हुए। इनमें से 4215 दुकानदारों को आंशिक रूप से प्रभावित होने पर मुआवजा दिया गया, जबकि 401 दुकानदार पूरी तरह से स्थानांतरित किए गए। इन 401 में से 339 को नई दुकानें आवंटित की गईं और मुआवजे के रूप में 1 से 10 लाख रुपये तक का भुगतान उनके खातों में किया गया।

79 परिवारों को बसा दिया गया

आधिकारिक बयानों में बताया गया है कि मार्गो के सौन्दर्यीकरण अथवा चौड़ीकरण में पूर्ण रूप से स्थानान्तरित कुल 79 परिवारों को सुरक्षित बसा दिया गया है। इससे कुल 1845 भू-स्वामी/भवन मालिक प्रभावित हुये थे, जिन्हें नियमानुसार 300.67 करोड़ रुपये मुआवजे के रूप में उनके खाते में दिये जा चुके है। जिलाधिकारी के मुताबिक अयोध्या में नवनिर्मित महर्षि वाल्मीकि अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए प्रभावित सभी परिवारों को नियमानुसार पुर्नवासित कराया गया है तथा प्रभावित खातेदारों से समन्वय स्थापित कर उनके सहमति के आधार पर भूमि ली गई। कुल 952.39 करोड़ रूपये का भुगतान भू-स्वामियों/भवन स्वामियों के खाते में किया गया।

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